मुंबई, 07 अप्रैल, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नवादा में रैली करने के बाद पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने खड़गे के कश्मीर को लेकर दिए बयान का भी जवाब दिया। मोदी ने कहा की, बीते दिन कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, मोदी दूसरे राज्यों में कश्मीर की बात क्यों करते हैं। उनके लिए कश्मीर कुछ नहीं है लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के लिए कश्मीर मां भारती के मस्तक समान है। ये चुनाव एक सांसद चुनने का नहीं, ये सशक्त सरकार बनाने का चुनाव है। जितनी मजबूत केंद्र सरकार होगी उतना मजबूत दुनिया का भारत पर भरोसा होगा। यहां ज्यादा निवेश आएगा, फैक्ट्रियां लगेंगी। बीजेपी सरकार ने जी-20 की मीटिंग नॉर्थ बंगाल में इसलिए रखी ताकि ये क्षेत्र इंटरनेशनल टूरिज्म पर पहुंचे।
उन्होंने आगे कहा, संदेशखाली के दोषियों को मोदी सजा दिलवाकर ही रहेगा। उनकी बाकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। क्या संदेशखाली के अपराधियों को कड़ी सजा होनी चाहिए कि नहीं, उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए। क्या राशन घोटाले, टीचर भर्ती घोटाला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं, मैं आज बंगाल की धरती से गारंटी देता हूं, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के पैसे जमा किए हैं। ईडी ने 3 हजार करोड़ रुपए अटैच करके रखी है, मैं एडवाइस ले रहा हूं, जो सरकारी नौकरी में लोगों के पैसे गए। ये पैसे में गरीबों को वापस करवाउंगा। बेचारा टीचर की नौकरी का पैसा दिया, मैं उसका पैसा वापस दिलवाउंगा। कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए INDI गठबंधन बनाया है, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचार बचाओ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा की, हर पोलिंग बूथ पर टीएमसी की जमानत जब्त हो। यहां जब केंद्र की जाचं एजेंसियां आती हैं तो टीमएसी उन पर हमले करती है औरों से करवाती है। ये पार्टी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। संदेशखाली में क्या हुआ, पूरा देश जान चुका है। माताओं बहनों के साथ इतना अत्याचार हुआ। हालात ये है कि यहां हर मामले में कोर्ट को दखल देना पड़ता है। कुछ दिन पहले जलपाईगुड़ी के कई क्षेत्रों में तूफान से नुकसान हुआ। जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। आज पूरे देश में पूरे बंगाल में एक ही गूंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार मोदी सरकार।