पहलगाम हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुरक्षा को लेकर की ये मांग

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद देशभर में गुस्सा और ग़म का माहौल है। अब इस हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है, जिसमें पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई है।

यह याचिका वकील विशाल तिवारी की ओर से दाखिल की गई है। इसमें कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि संवेदनशील इलाकों खासकर पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय किए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई ये मांगें

जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है:

• आतंकी हमलों के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए।

• अमरनाथ यात्रा जैसे विशेष अवसरों पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाएं।

• केंद्र और राज्य सरकारों को संयुक्त रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

सरकार विपक्ष को लेगी भरोसे में

पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर विपक्ष को साथ लेने की योजना बनाई है। सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री विपक्ष को हमले की जानकारी देंगे, ताकि इस राष्ट्रीय संकट के समय राजनीतिक एकता बनी रहे।

साथ ही, गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली लौटने के बाद कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में सर्वदलीय मीटिंग के आयोजन पर भी फैसला हो सकता है।

बैसरण घाटी पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल जम्मू-कश्मीर में मौजूद हैं और थोड़ी देर में वह हमले के स्थान बैसरण घाटी पहुंचने वाले हैं। यही वह जगह है जहां आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को गोली मार दी थी।

हमले के बाद अमित शाह ने श्रीनगर स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जाए।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम रद्द

हमले के अंतरराष्ट्रीय असर भी देखने को मिले हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के आगरा दौरे के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं।

आगरा एयरपोर्ट से ताजमहल तक के 12 किलोमीटर क्षेत्र में मंच तैयार किया गया था, लेकिन अब उस कार्यक्रम को सुरक्षा कारणों के चलते टाल दिया गया है। यह भारत सरकार की तरफ से एक गंभीरता और संवेदनशीलता का संकेत है।

निष्कर्ष: राष्ट्रीय सुरक्षा पर एकजुटता जरूरी

पहलगाम हमला न सिर्फ भारत की आतंरिक सुरक्षा पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी बताता है कि आतंकवादी अब पर्यटकों को भी निशाना बना रहे हैं।

इस समय जरूरत है कि केंद्र, राज्य और न्यायपालिका मिलकर एक मजबूत रणनीति तैयार करें, ताकि देश के नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट की याचिका, सरकार की तत्परता और विपक्ष को साथ लेकर चलने का फैसला, इन सभी का मकसद एक ही है—देशवासियों की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करना।