आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की सभी झुग्गियों को तोड़ने के केंद्र सरकार के आदेश का कड़ा विरोध किया है। आप की वरिष्ठ नेता आतिशी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुग्गी-झोपड़ियों और उनमें रहने वाले लोगों को देखकर शर्मिंदा हैं और उनसे परेशान हैं। इसीलिए केंद्र सरकार ने दिल्ली से झुग्गियों को पूरी तरह से खत्म करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सलाहकार तरुण कपूर ने एमसीडी, रेलवे और डीडीए के साथ बैठक की है और अधिकारियों को दिल्ली से झुग्गियों को पूरी तरह से खत्म करने का आदेश दिया है.
'हम कोई झुग्गी नहीं उजड़ने देंगे'
आतिशी ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव में 'जहां झुग्गी-वहीं मकान' देने और चुनाव के बाद झुग्गियां तोड़ने का वादा करती है, लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हैं, हम किसी झुग्गी को तोड़ने नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी झुग्गीवासियों के अधिकारों के लिए सड़क, अदालत और संसद तक लड़ेगी, ताकि भाजपा झुग्गीवासियों को इतनी ठंड में बेघर न कर सके।
आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के झुग्गीवासियों को बेघर करने की केंद्र सरकार की साजिश का खुलासा किया. इस दौरान आतिशी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में हर चुनाव से पहले विज्ञापन निकालती है और झुग्गीवासियों से एक फॉर्म भरवाती है और कहती है कि इन झुग्गियों के बदले उन्हें घर दे दो।
'बीजेपी को झुग्गी-झोपड़ी वाले पसंद नहीं'
आतिशी ने कहा कि एमसीडी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालकाजी की झुग्गीवासियों को 500 घर दिए थे और अखबारों में पूरे पन्ने का विज्ञापन निकालकर सभी को उनकी झुग्गी के 5 किलोमीटर के दायरे में पक्का घर देने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होते ही पिछले साल जनवरी से झुग्गियां तोड़ने के नोटिस आने शुरू हो गए. यहां करीब 15 हजार लोग रहते हैं. चुनाव से पहले भाजपा झुग्गी-झोपड़ी वालों को घर देने का वादा करती है और चुनाव के बाद कहती है कि हमें झुग्गी-झोपड़ी वाले पसंद नहीं हैं। हम झुग्गियों को तोड़कर फुटपाथ पर लाएंगे।
'बीजेपी रच रही है झुग्गियां खाली कराने की साजिश'
आप की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा कहती है कि वह झुग्गीवासियों को 50 किलोमीटर दूर नरेला में फेंक देगी, जहां न स्कूल हैं, न नौकरियां हैं और न ही परिवहन के साधन हैं। दिल्ली में ये कई सालों से चल रहा है. भाजपा शासित केंद्र सरकार अब दिल्ली से झुग्गियां हटाने की सुनियोजित साजिश रच रही है। इसे लेकर 9 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हुई थी. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के सलाहकार तरूण कपूर ने की।
'झुग्गियों को पूरी तरह खाली कराने का दिया गया आदेश'
आतिशी ने कहा कि तरूण कपूर की इस बैठक में दिल्ली की सभी जमीन मालिक एजेंसियों जैसे एमसीडी, डीडीए, रेलवे और एलएंडडीओ के अधिकारियों को बुलाया गया और दिल्ली में झुग्गियों को पूरी तरह से खाली करने का आदेश दिया गया। किसी भी भूमि पर झुग्गियां नहीं होनी चाहिए। झुग्गियों को पूरी तरह से साफ करना होगा. अगर बुलडोजर की भी जरूरत पड़े तो इन झुग्गियों को हटाना होगा.
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नवंबर 2023 में केंद्र सरकार की एलएंडडीओ एजेंसियों ने जीआरएपी के नियमों की अनदेखी करते हुए डीपीएस मथुरा रोड के ठीक पीछे सुंदरनगरी की झुग्गियों को तोड़ दिया था। झुग्गियां तोड़ने की साजिश क्यों हो रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में झुग्गियां नहीं चाहते.
आतिशी ने कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन में इन झुग्गियों को हरे कपड़े से ढक दिया गया था, लेकिन जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी है, वे झुग्गीवासियों के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। चाहे आपको कोर्ट जाना पड़े या सड़क से लेकर संसद तक जाना पड़े, लेकिन दिल्ली में एक भी झुग्गी-झोपड़ी नहीं टूटने दी जाएगी। इस बात पर जोर दिया जाएगा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार इस कड़ाके की ठंड में झुग्गीवासियों को सड़कों पर न लाए और उनके घरों को न उजाड़े।
जब तक लोगों का पुनर्वास नहीं होगा, वे उजाड़ नहीं सकते-सौरभ भारद्वाज
वहीं, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश के हर बड़े शहर में दिल्ली, मुंबई या कोलकाता में अलग-अलग जगहों पर जेजे क्लस्टर हैं. जे जे क्लस्टर समाज की हकीकत है. मध्यम, उच्च मध्यम वर्ग के लोगों के घरों की सफाई करने वाली नौकरानियाँ, बच्चों की देखभाल करने वाली नानी, ड्राइवर, कपड़े प्रेस करने वाले धोबी, चौकीदार, सब्जी कर्मचारी, फल श्रमिक इन झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। इन लोगों को यहां रहना पसंद नहीं है, लेकिन रहना पड़ता है.
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने के लिए सरकार की विशेष नीति है. इस नीति के तहत भूमि स्वामित्व एजेंसी झुग्गीवासियों के लिए छोटे फ्लैट बनाती है। ऐसा देश के कई हिस्सों के साथ-साथ विदेशों में भी हो रहा है. आप नेता ने कहा कि केंद्र सरकार की जमीन पर लोगों के पुनर्वास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और डीडीए की है. वहीं, दिल्ली सरकार की जमीन पर लोगों के पुनर्वास की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार या DUSIB (दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड) की है, लेकिन पिछले डेढ़ से दो साल में जो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं उनमें से ज्यादातर केंद्र सरकार की जमीन बनी है यहां के लोग कड़ाके की ठंड में वीरान हो रहे हैं. एक तरफ बीजेपी का कहना है कि रैनबसेर में इतने सारे बेसहारा लोग क्यों हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये बेसहारा लोग वो हैं जो पिछले कुछ सालों में बेघर हो गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झुग्गीवासियों के पुनर्वास का आदेश दिया
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दिल्ली की झुग्गियों पर रहम दिखाने को कहा था. पहले इन झुग्गीवासियों का पुनर्वास करो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र सरोजिनी नगर में भी केंद्र सरकार गरीबों को उजाड़ने को तैयार है. सवाल उठता है कि केंद्र सरकार इस तरह का गैरकानूनी काम कैसे कर सकती है. यह देश का कानून है कि जब तक लोगों का पुनर्वास नहीं हो जाता, उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता।
'डीडीए ने हजारों लोगों को बेसहारा छोड़ दिया'
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री जी-20 के आदेश के बावजूद धौलाकुंहा की झुग्गियों को तोड़ दिया गया, वहां रहने वाले लोगों को बेघर कर दिया गया. केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए ने महरौली की गौसिया कॉलोनी में हजारों लोगों को बेदखल कर दिया, जबकि यहां के लोगों को कोर्ट से स्टे मिल गया है और यह अधिसूचित क्लस्टर है. यह कॉलोनी काफी पुरानी है और पुनर्वास योग्य है। ऐसे में जब तक यहां के लोगों को मकान नहीं मिल जाते, तब तक इस कॉलोनी को खाली नहीं किया जा सकता.
आप नेता ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग ने तुगलकाबाद में करीब ढाई लाख लोगों को उजाड़ा है, जबकि पहले उन्होंने कोर्ट में कहा था कि इन लोगों को दोबारा बसाया जाएगा. अब आग लगने के बाद ये ढाई लाख लोग कहां गए? जो व्यक्ति नौकरी करता है, जिसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, जवान बेटियां हैं, वह अपने परिवार के साथ रेन बसेरे में नहीं रहेगा। कोर्ट में हर जगह डीडीए का कहना है कि बेसहारा लोगों को डूसिब रेन बसेरे ले जाया जाएगा. यह कैसे संभव है? केंद्र सरकार एक साजिश के तहत इन लोगों को बेदखल कर रही है.
'अधिकारियों और वकीलों की मिलीभगत से नष्ट किया गया क्लस्टर'
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले महीने रेलवे ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सफदरजंग रेलवे के पास झुग्गियों को उजाड़ने की कोशिश की थी. उन्होंने तोड़फोड़ अभियान शुरू कर दिया. झुग्गीवासी कोर्ट गए तो उन्हें स्टे मिल गया, लेकिन झुग्गी तोड़ने की कोशिश जारी रही. इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद वहां पहुंचे, फिर तोड़फोड़ का काम रोक दिया गया. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुंदरनगरी में नर्सरी के पीछे के क्लस्टर को पूरी बेईमानी और धोखाधड़ी के बाद नष्ट कर दिया गया. ऊपर से दबाव के कारण अधिकारियों और वकीलों की मिलीभगत से ऐसा किया गया, जबकि यह एक अधिसूचित क्लस्टर था, इसलिए इसे पुनर्वासित होने तक खाली नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद केंद्र सरकार की एलएंडडीओ ने इस क्लस्टर को नष्ट कर दिया.