21 अगस्त को भारत आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी बंद या भारत बंद का गवाह बनेगा। यह विरोध एससी/एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के जवाब में है. राजस्थान में विभिन्न एससी/एसटी समूहों ने बंद के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्यों को एससी और एसटी समूहों के भीतर उप-श्रेणियां स्थापित करने की अनुमति देता है, जिसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें आरक्षण की "वास्तव में आवश्यकता है"। इस फैसले से काफी विवाद पैदा हो गया है, भारत बंद का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देना और उसे पलटना है।
सुरक्षा एवं तैयारी
संभावित अशांति की आशंका में सभी जिलों में पुलिस तैनाती बढ़ाई जाएगी। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) यूआर साहू ने पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को बंद के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है।
किसी भी व्यवधान की तैयारी के लिए, संभागीय आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों सहित शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने अपनी रणनीतियों के समन्वय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपनी संवेदनशीलता के कारण विशेष रूप से हाई अलर्ट पर है, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं।
क्या होगा असर
आमतौर पर, भारत बंद के दौरान सार्वजनिक परिवहन और निजी कार्यालय बंद रहने की उम्मीद है। हालाँकि, एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएँ चालू रहेंगी।